ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ

ਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ।

1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚੀਸ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 83000 ਕੇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 8 ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2009 'ਚ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ 31 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50,000 ਤੋਂ 66,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸੱਤਿਆਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਮ. ਲੋਧਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਕੇ 63000 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 56000 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਪਰ 2018 'ਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧ ਕੇ 57000 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2019 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ 57000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60,000 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ 2020 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 65,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕਿਆ 2021 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 70,000 ਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਵੀ.ਵੀ. ਲਲਿਤ ਸਮੇਂ 79,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2022 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 83,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿਚ 41 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ 59 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ 2014 'ਚ 2.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 2024 'ਚ ਵਧ ਕੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕਦੇ 82,831 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 27604 ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 37158 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ 38,995 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਤਦ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 34 ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਵੀ ਅੰਤ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮਚਲਾਊ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 145(3) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜਾਂ 6 ਜੱਜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 7 ਜਾਂ 9 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੇਸ਼, ਜਮਾਨਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਿਚ 50 ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜੱਜ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਮਾਰਚ 1984 'ਚ 10ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। 2009 'ਚ 229ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੰਡ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਆ