*ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਰਿਪੋਰਟ

*ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ,ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ

ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ-ਹੋਜ਼ ਹੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਦੋਸ਼ੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼  ਕਿਹਾ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।" ਚੀਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ  ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿੱਝਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ  ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਜਾਂਚ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"

ਸੱਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿਛ ਵੰਡੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 51 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤਿ-ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਹਿਰ ਰੋਨਾਲਡ ਓ'ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ"ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ," 

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"