ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਗਿਣਤੀ

* ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ,,ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ

 *ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਖੰਡਹਰ ਬਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ  ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ, ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਮਕਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ, ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਨਗਰਾਂ ਤੱਕ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਵਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖਾਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਹਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

34 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈ-ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ।  ਅਹਿਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੂੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਅਹਿਦ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ - ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ  ਉਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ  ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਹਿਦ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ (65), 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਵਰਗੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ" ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।29 ਸਾਲਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਈ-ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨਨੌਤਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 6,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 3,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,44,056 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2,06,642 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।

1947 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ (ਅਹਮਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ)  ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। 1971 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 1971 ਵਿੱਚ 53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 356,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 45,473 ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਰ ਗੁਲਾਮ ਸਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ  ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ  ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੋਤਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੂਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 'ਅਮਨ ਮਸਜਿਦ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਤਬਾ ਬਾਹਮਣੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

2021 ਵਿੱਚ, ਭੱਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉਮਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਲੀਮੁਦੀਨ ਸੈਫੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਵਟ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਹੈ।ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਲੀਮੁਦੀਨ ਸੈਫੀ  ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸੇਗੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਵਿਚਕਾਰ "ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਲਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਭਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟਕਰਾਅ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਬਾਹਰਲੇ" (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਡਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜੰਡਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ "ਨਿਯਮ" ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ "ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।