ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ - ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਪੋਡੋਲਸਕੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਿਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ "ਨਿਰੰਤਰ" ਰੁਖ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।