ਸ੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ  ਤੇ ਪੰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਤੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1925 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ' ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ 'ਹੈੱਡ ਮਨਿਸਟਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 170 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ 120 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਲਕੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 20 ਕਥਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2014' ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ 1979 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਜ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਬਰਾਂਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਰਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਬਰਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਬਰਾਂਚ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਰਾਜ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਜਾਂ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਰਾਂਚ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 2008 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 126 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, 18 ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ, 10 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, 23 ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ, 19 ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ./ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 13 'ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 'ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ, ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮੁਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰ