ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ

*ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ’ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜੋ 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:47 ਵਜੇ ਛਪੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਾਤ 9:41 ਵਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਬਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਖਬਰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਅਤੇ “ਮਨਮਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਖਬਰਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਨਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਾਫੇਲ, ਇੱਕ ਮਿਗ-29 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖੋਈ ਸੁ-30 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ” ਸੀ। ਪਰ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖੇ। ਪਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਈਂਧਨ ਟੈਂਕ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼। ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ) ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਇਆ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ “ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਨਐਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ’ਤੇ ਕਿਉਂ?

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ: ਗਿਲਡ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਦ ਵਾਇਰ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।