ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

* ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ *

ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।   ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਤਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ,ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ: ਸੁਖਬੀਰ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 7 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ?
‘ਹਿੰਦੀ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 25 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ’! ‘ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ’-ਸਟਾਲਨ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’’ ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਥੋਪਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 100 ਪੁਰਾਣੀ 25 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ? ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਅਵਧੀ, ਬ੍ਰਜ, ਬੁੰਦੇਲੀ, ਗੜਵਾਲੀ, ਕੁਾਉਨੀ, ਮਗਮੀ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਮੁਖੌਟਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।