ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤਾ ਪਾਸ

*ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 

*2021 ਦਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ

*ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (17.17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.91 ਐਮਏਐਫ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 22% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 60% (700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮਿਲ ਕੇ 40% ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। 2021 ਦਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 50% ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ 5 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। 

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ 

ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ: 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ (12.91 ਐਮਏਐਫ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧਣਾ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ।ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।

ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ (ਲਿਸਟ II, ਐਂਟਰੀ 17) ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਿੰਸਕੀ ਰੂਲਜ (1966) ਜਾਂ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1997) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ:ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ: 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਬੀਬੀਐਮਬੀਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਲਿਸਟ1 , ਐਂਟਰੀ 56)। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।