ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ

sarb1984 Oct 20, 2024 0

*ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ : ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ

ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਖੇਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 25 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਯਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 24/25 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 18 ਨਵੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 18 ਨਵੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 12 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 26 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੈਧ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ (ਆਰ.ਏ.) ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।

.ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੈਟ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸੁਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਦਿਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਾ ਸਕਣ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ:

(1) ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸ.ਸੀ.ਓ.-15, ਸੈਕਟਰ-115, ਖਰੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ।

(2) ਸਾਈ ਏਂਜਲ ਗਰੁੱਪ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.-02, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸੈਕਟਰ-78, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।

(3) ਭਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਸੇਵਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਅਮਲੋਹ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ।

(4) ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ।

(5) ਏ.ਵੀ.ਪੀ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ।

(6) ਸਕਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ।

(7) ਗੇਟਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ।

(8) ਮਾਸਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ।

(9) ਹੰਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

(10) ਦਿ ਹੰਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

(11) ਈ.ਵੀ.ਏ.ਏ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।