ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ'?
*ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
*ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
*ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ?
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧੜਕਦੀ ਰੂਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਬਸਾਂਝਾ ਆਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੋਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ -ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਟੇਬਲ ਉਪਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ।ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ।
ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ, ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ—ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਡਰੋਨ, ਜਾਂ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤੋਂ 51 ਅਧੀਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਜਾਂ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1991 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਨੂੰ 1929 ਦੀ ਲੈਟਰਨ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਆਸਮਾਨ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ—ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ—ਜਿਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਡਾਰ, ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ—ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ 'ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ' ਅਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ—ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ—ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ—ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਗੂੰਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ—ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਦਾ ਲਈ ਚਮਕੇ।












Comments (0)