ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਣਾ ਵਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਸਮੇਤ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।