ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਂਗ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਦੋ ਧੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੋਰਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਇਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਮਹਾਯੁਤੀ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਰਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

 ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਮਨਸੇ) ਦਾ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਬਿਲਾਸ) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹਨ। ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਧਾਇਕਾ (ਗਨੀਵ ਕੌਰ) ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (8203) ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਂਝ ਵੀ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਟੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਊਧਮ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ