ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਗੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ                                           

ਅਖੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ   

 * ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆਂ   

 ਜਲੰਧਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਮਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ- ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ|ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪਿੰਡ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੱਕੇ ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ।ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਆਏ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਣ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਣ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ।ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ।                 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ।