ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1966ਵਾਲੇਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟਦੀ ਦਫ਼ਾ79ਦੇ ਤਹਿਤਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਫ਼ਾ79ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਦਫ਼ਾ79ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਫ਼ਾ79ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ 'ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਾ79ਦੀ ਕਲਾਜ਼6ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਇਕਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ (ਆਟੋਨੋਮਸ) ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਇਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ79ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 8'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜੋ-ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰਦੇਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕਾਕਰਨਾ ਨਿਰ੍ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾਜ਼6ਅਤੇ8ਦੇ ਸਾਹਮਣੇਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ60ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਾ79ਦੀ ਕਲਾਜ਼7ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਜ਼6ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਕਿ ਕਲਾਜ਼7ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ79ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ1966ਦੀ ਦਫ਼ਾ78ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਦਫ਼ਾ79ਤਹਿਤਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਦਫ਼ਾ78ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾਹੈ। ਦਫ਼ਾ80ਤਹਿਤ 'ਬਿਆਸ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ'ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰੇਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਜਾਈ,ਨਹਿਰਾਂ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ56ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਦਫ਼ਾ262ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤੱਲਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੈ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਬਤ1966ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ78, 79, 80ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 'ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਆਫ1956'ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਦੇ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧਿਤਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ1956'ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਨਰਮਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ,ਉਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮ ਨੂੰਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ1956ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ1966ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ79ਤਹਿਤ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ1966ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ79ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ1979'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀਦਫ਼ਾ78ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ1979'ਚ ਪਾਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ78ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮਪੰਜਾਬ ਨੂੰਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਾ78ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਨਿਬੇੜਾਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ2004ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਕ ਡਿਕਰੀ ਦਾਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਫ਼ਾ78ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ4ਜੂਨ2004ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਫ਼ਾ78ਨੂੰ ਰੱਦਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕਇਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ,78ਨੂੰ ਰੱਦਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਾ79ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ1966' ਦੀਆਂਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ78, 79, 80ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ1966ਤੋਂਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੰਨ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ