ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ "ਫੁਟਕਲ ਏਜੰਡੇ" ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਹੁਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੂੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢੈ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਤੀਰਾ ਘਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ 84 ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, "ਫੁਟਕਲ ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮ" ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ "ਫੁਟਕਲ ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ" ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਐਮਐਲ ਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਂਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ,1925 ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।' ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਰਟੀਕਲ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਟਕਲ ਆਈਟਮ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ, (ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 'ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!!

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ।