ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਹਮਲੇ ਹੋਏ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 37 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 25 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਇਹ 5ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?