ਸਿੰਧੂ-ਜੇਹਲਮ-ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ?

 * ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

*ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦਸਦਿਆਂ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ  ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ?

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ  ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ।  ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ  ਜਬਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ-ਜੇਹਲਮ-ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ  ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ।