ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਘਨਵਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।