ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੋਲਕ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਈਟੀਪੀਬੀ ਅਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਈਟੀਪੀਬੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤਾਬ ਹਸਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਧਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ" ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।