ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਗੀ ,ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

*ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤਾੜੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਢੁਕਵੇਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਜੇਲ੍ਹ - ਸਥਿਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ' ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਰ 130 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਕੈਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 130 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਈਜੀ ਰੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,54,034 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।ਫੁਲਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ।ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" 

ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।"

ਕੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਬੀਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5,443 ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,607 ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 26,904 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,548 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।  

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ 14,969 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 30-40 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 10,829 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਕਰੀਬ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 228 ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।