ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ-ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2024-25 ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ 2,05,579 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014-15 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72,805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 1,33,488 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 157 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਭਾਵ 2006-07 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧੀ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ 'ਚ 60 ਰੁਪਏ)ੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ (ਦੀਪਾ ਸਿਨਹਾ 'ਦਾ ਵਾਇਰ' ਜੂਨ 2025)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ