ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025: ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਏ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ

*ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ

ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ—ਸਿਰਫ 155 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਪਰ, ਇਹ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 120% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। 300 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਗਾਰਡ-ਕੈਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:6 ਦੀ ਥਾਂ 1:80 ਤੋਂ 1:100 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮਾਤ੍ਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਯਨੀਯ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: 80% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 60% ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ, ਇਹ ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.8% ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।