ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ

* ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 

11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੂਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਉ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਈਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲ਼ੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ

 ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਮੁੜ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨੀਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ।’ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂੰਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਦਾਗ਼’ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ?

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਇਸ ਜਮੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ‘ਚੁੱਕ’ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ’ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਰਿਹਾਈ’ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅਹੁੜ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।