ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੁਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮਸੂਮ ਹੈ?

ਇਸ ਮਸੂਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਖ ਨੂੰ ਅਖੌਂ ਪਰੌਖੇ ਕੀਤਾ

ਪਰ ਕੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ  ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ 255 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾ ਸਾਧ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਸਾਧ ਕਾਰਣ ਕਲੰਕ ਖਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ