ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਮਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ- ਇਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.- ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ (ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਉਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਅਰਥ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਸਟਰ' ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੇਖਕ (ਜੱਜ) ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਦਖਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾ ਧਵਜ (ਝੰਡਾ) ਨਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਕੇਵਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ (ਲੋਕਾਚਾਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਇਕ 'ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ' ਨੂੰ 'ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ' ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 'ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੰਟ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ (ਮੋਰਚਾ) ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਬੰਦੀ (ਰੈਂਕ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀ਼ ਸੁਧੀਰ