ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗ ਢਿੱਲੀ ਪਈ

* ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ * ਵਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਰਗਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 660 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 36 ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 51 ਸਾਈਕੇਟਰਿਸਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕੇਟਰਿਸਟ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 80-100% ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚਡੇਟਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4,650 ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 2,765 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 185 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 89 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘7 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 55000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 5000 ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਜੇ ਵੀਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 4,650 ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ 1,849 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ 755 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ 10% ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,200 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 529 ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 36 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ 12 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਈਕੇਟਰਿਸਟਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਸਾਈਕੇਟਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। 

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

box

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ

* 18 ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਆਏ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹੈ। 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਡਾਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ।ਮਾਂ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਏਐੱਨਟੀਐਫ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।