ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਤਸਕਰੀ: ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼? 

*ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ  ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਯੂਐੱਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਯੂਐੱਸ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਸੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿੱਚ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਦੋ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ

ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ 'ਐਨੂਅਲ ਥਰੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ' ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਡਰੱਗ ਕਾਰਣ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ  2024 ਤਕ   ਇਸ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ 52,000 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ  ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ  ਸਪਲਾਇਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ 25% ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ?