ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ  ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ  ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ  ,ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ

*ਬਾਬਾ  ਬੇਦੀ,ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਿਕੈਤ, ਕੰਗ, ਵਡਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਕਈ ਆਗੂ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ

ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਯੰਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ,ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਇਨੈਲੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ,   ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ

 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 825 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 56.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2275 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ?

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 11 ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

  ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।  ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।