ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ

*ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ 

*ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ,

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

 ਕਲਾਨੌਰ : ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਪੂਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਗਵਾਨ ਦੇ ਜੀਜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਿੱਕਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।''ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ʼਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।''

 ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ 13 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ 9 ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾੜਕੂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ

ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਮੁਤਾਬਕ ʻਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕʼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ।"ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ।"

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, "ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧ ਸਕੇ।"

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।