ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ  ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ

ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗਾਇਬ ਹਨ।ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

  ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ; ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਮੋਟਾ। ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ- ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।