ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗੀ ਠੱਲ੍ਹ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ..

..ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ 3,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਬਜਟ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ੳੁੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ੳੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂੁਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ?

​​​ ਸੰਪਾਦਕੀ