ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਮਤਰੇਏ ਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ: ਸਰਨਾ 

 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਾਜ ਘਾਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਘਾਟ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।