ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ

*ਡੀਪ ਫੇਕ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ! ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ

* ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲੜ ਮੁੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਸ. ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਨ (22,500 ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ' ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਡੀਪਫੇਕ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ।ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ  ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲੜ ਮੁੰਡੇ

ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਦ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ  ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਾਲੀਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਨ ਕਯੂੰਗ-ਆਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਪਾਠੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੀਪਫੇਕ  ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੋਰੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 387 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਨ।  ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ 'ਸਿਕਉਰਟੀ ਹੀਰੋ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ "ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਢੁਕਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਓਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਂਗ ਨਾਮ-ਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਜੋ "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਉਦੇਸ਼" ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ  ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਪੋਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰੀਸੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲੜ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਡੀਪਫੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ  ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਲੜ ਮੁੰਡੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਕਨੀਕ?

ਦਰਅਸਲ, ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ/ਅਵਾਜ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਹੀ ਲੱਗੇ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਲੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੋਫ਼ੀ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ।

ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ 

*ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਼

ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਡੂੰਘੀ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਜਾਂ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਆਈਟੀ ਐਕਟ 66ਈ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 67 ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ 66 ਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਈਟੀ ਐਕਟ 67 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼  ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਆਰਟਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਮਆਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।