ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

 *ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

* ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ  

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।' ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ।

 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਰਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫਨਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ’ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ 1868 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1890ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1898 ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਰਸਿਜ਼ ਵੌਗ ਕਿਮ ਆਰਕ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ?

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।