ਕੇਂਦਰ ਨੇ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੋਖਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 24 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’

ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।”

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ.ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ  ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ।

ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਮਸੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾੜਨ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 16 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨਐੱਸਏ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ- 1980 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ।ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।