ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ 230 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ (ਲਿਫਟਿੰਗ) 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜੇ 13.62 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12.06 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਝੋਨਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਚ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 167 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕੈਰੀਓਵਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਛੜਾਈ (ਮਿਲਿੰਗ) ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਛੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਫੱਕ ਹਟਾਉਣ ਬਾਅਦ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ (ਜੋ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ 4.82 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੇ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ. ਗੋਸਲ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.-126 ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਬੀਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛੜਾਈ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਛੜਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ (ਸ਼ੈਲਰ) ਹਨ, ਜੋ ਛੜਾਈ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 'ਚ ਵੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਅਨਾਜ ਕਟੋਰਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਤੱਕ (ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੋਰਕ) ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 5000 ਕਦਮ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

* ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।