ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਈਜੀ  ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 

ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ

ਮਾਮਲਾ ਗੁਡੀਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ  ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

 ਸ਼ਿਮਲਾ :  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਐੱਚ ਜ਼ੈਦੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

4 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਟਖਾਈ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਐੱਚ ਜ਼ੈਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਟਖਾਈ ਐਸਐਚਓ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਰਫੀਕ ਅਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਤਿਆ, ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 

ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ?

ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਡੀਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਕਾਂਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

‘ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ’ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੜਿਆ, ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।