ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਮੁੱਦਾ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਤਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ?

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੋਂਦ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਪੱਟਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਛੀ (ਪੀਐਮਕੇ), ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ "ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਾ"?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ "ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਾ" ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ।ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ "ਖਾਸ" ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ "ਖੇਤਰੀ" ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਚ ਵਰਗ ਸਮਾਜਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਪੀਐਸਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ)।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਸ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਘਟਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9.2 ਕਰੋੜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 13-14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 28 ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਪਰ, ਜੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਕਤਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੀ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਬਣ ਗਿਆ।"ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ