ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 2025 ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ 

 ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਨੂੰ  ਝਟਕਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਕੀਤਾ ਖਤਮ!

*ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

  *ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਵਾ  ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐੱਨਡੀਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨਗੇ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ।

ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਲਾਇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ (ਐਨਾਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਤਿਸ਼ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 101-101 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ 115 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 110 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।  ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ 29, ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਚਏਐੱਮ) ਨੂੰ 6 ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ 43 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 110 ਤੇ ਲੜ ਕੇ 74 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।   ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 15.39% ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 19.46% ਹੋ ਗਈ ਸੀ।  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਟ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਨੀਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ – ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੰਡ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਐੱਚਏਐੱਮ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ), ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6। ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਡੀ ਠੋਕਰ ਹੈ। ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ।

ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ 135 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ 'ਨੀਤੀਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ' ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਡੀਯੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

 ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ  । ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਕੇ 5500 ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਛੜਿਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।  ਉਦਯੋਗ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ  ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ 19.65 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।  ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 55), ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 130) ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 49 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਤੇ 47.9 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 19.65 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 11.67 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਔਸਤਨ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ 6480 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 80,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,16,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ/ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.29 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਵੋਟ ਵਾਈਬ ਸਰਵੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।