ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜਾਈ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੈਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਗਾ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿਟੂ ਨੂੰ ‘ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਨ’ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਚੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇਵਿਚ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਡੀਆਈਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੈਟ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਟਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਸ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਲਗਭਗ 25-30 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ