ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜਦੋਂ 1909 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ’’।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2006 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਮਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰਾਂ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2012, ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6 ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਜੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਂ 1909 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ੍ਰਸਚੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ੍ਰਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਡਾਇਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਰੀ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਿੱਠ-ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

-(ਸਾਬਕਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98145-18877