ਭਾਰਤ ਦੇ  ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂਨਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਿਆ, ਸਾਧਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖ਼ੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਨੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਮੱਧ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ।

ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ, ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ', 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਲੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਗਲੋਬਲ' ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਪਿਸਣਗੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰੀਗਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ