65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 65 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ, ਐੱਮਆਈਟੀ, ਯੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਐੱਮ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।