ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ; ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੋੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੱਲ੍ਹ ਲੁਹਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।