ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 51.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ/ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਇਸਰਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਅਸੀ ਸਟੰਟ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ.
ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੰਿਦਰ ਵਰਗੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਮਛੱਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ, ਹੱਕਾਂ, ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।