ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਆਫ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ 1986 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੁਲੈਕਟਰ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਾਜਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ।
ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ :
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।