ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ, ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ

1400 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੜੇਗਾ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ (ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ) ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 3 ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 3 ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦਰਕਿਨਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 3 ਤਲਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ’ ਆਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਮਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਲਈ 395 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ’ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ”ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਪਾਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਥਾਈਪਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਬਚਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰੋਤਾਂ-ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ, ਇਜ਼ਮਾ ਤੇ ਕਿਯਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ’ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ, ਆਫ਼ਰੀਨ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਿਆ ਸਾਬਰੀ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਰਵੀਨ ਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਮੈਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ’ ਤੇ ‘ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।”
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ।