ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।” ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ ਐਸ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 186, 332, 353, 188 ਅਤੇ 149 ਤਹਿਤ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੀਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਹਨ।