੨ ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਇਤਜ਼ਤ ਬਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰਾਜਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਖਚਾ-ਖਚਾ ਭਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ‘ਚ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 2ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੈਗ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੇਸ ‘ਚ 1552 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜੱਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ‘ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ’ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜੋ ਅਸਲ ‘ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ’। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 2183 ਸਫੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2ਜੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤਗ਼ਮਾ’ ਨਹੀਂਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਡੀਐਮਕੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਐਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਕਨੀਮੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ 2008 ‘ਚ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 122 ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਿਧਾਰਥ ਬੇਹੂਰਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਆਰਕੇ ਚੰਦੋਲੀਆ, ਸਵੈਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਸਮਾਨ ਬਲਵਾ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਨਕਾ, ਯੂਨੀਟੈਕ ਲਿਮ. ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਜੈ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ’।
ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਥ-ਆਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
‘2-ਜੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੋਝੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ  ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਏ. ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਨੀਮੌਝੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਏ. ਰਾਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ 2-ਜੀ ਆਲਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ।