ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਦੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।” ਵਾਇਆਕੋਮ18 ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2011 ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਸੁਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ’ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਜਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਿਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾ ਸਮੇਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾਂ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉਜੈਨ/ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ: ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਖੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਵੀ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ‘ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ  ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਪੂਤ ਆਗੂ ਸੂਰਜ ਪਾਲ ਅਮੂ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੈ ਭੰਸਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।